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Vishwa Mohan
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Vishwa Mohan

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सर  में  आप  से  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  में  चाहता  हूँ  की  आप  सरकार. को  भी  जगाने  का  प्रयास  करे  ,वैसे इस सरकार से काफी उम्मीद है लेकिन इस सरकार में प्रशासन  में पकड़ की  कमी रहती है. पूरा बागडोर कलर्क और बाबू सँभालते है , मै अविनाश  श्रीवास्तव  विगत कई वर्षो  से  सड़क  निर्माण  कंपनी  में  प्री कंस्ट्रक्शन क्लीयरेंस  एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हु , में  ये पत्र  आपको  इस  बात  से  अवगत  करने  हेतु  लिख   रहा हु,  की  संपूर्ण  भारत  वर्ष  में  छोटे  से  छोटे  गाँव को  एवं  शहर  को  आपस  में जोड़ने का  एकमात्र  माध्यम  सड़क  ही है जो   की राष्ट्रीय विकास  का  सबसे  महत्वपूर्ण आधार  है ,
भारत वर्ष में सड़क निर्माण कार्य  करने में विभिन्न विभागों से अनापति प्रमाण पत्र लेने में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हु। चुकी मै खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ एवं आए दिन मेरा किसी ना किसी विभाग से पाला पड़ता रहता है इसलिये मुझे इससे सम्बंधित छोटी से छोटी समस्या की जानकारी है ,
माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी बाजपेयी की महत्वकांछी योजना सड़क निर्माण कर भारत का विकास करना। यह तभी संभव हो पायेगा जब इसके लिये सरकार अपनी अनापत्ति देने वाले सभी सम्बंधित विभागों के ऊपर हाई लेवल की एक जिम्मेदार कमेटी का गठन करे जो की सड़क प्रोजेक्ट से सम्बंधित सभी तरह की अड़चनों का निपटारा करने में सक्षम हो. तथा इससे सम्बंधित फ़ाइल का एक समयसीमा तय हो जिसे उस समयसीमा के अन्दर निपटारा जरुरी हो। आज के दौर में सरकारी सेवा ( भारतीय /प्रांतीय ) से  जुड़े हुए लोग सिर्फ अपना ३५ साल का भविष्य एवं कुछ आगे की पीढ़ी को सुरिक्षित करने में लगे हुए है  राष्ट्रीय हित में चल रहे काम में कार्य करने वाली संस्थानो को भी खून के आसु निकलवा देती है। श्रीमान  आपसे सादर अनुरोध है की सड़क निर्माण सम्बन्धी समस्याओ के निवारण एवं सम्बंधित विभागों के गैर जिम्मेदार व्यवहार को खत्म करने हेतु कोई ठोस प्रयास करे जिसेसे राष्ट्र का विकास सुगमता से अग्रसर हो सके। 
इस सिलसिले में कुछ तथ्य रख रहा हु की कैसे जिम्मेदार विभाग विकास के कार्य को सरलता से नहीं होने दे रहा है. 

>>>भारत का राजपत्र  क्रमांक २५५९(इ) दिनाँक २२/अगस्त/२०१३ में वो राजमार्ग जो १०० की मी से कम  ४० मीटर से जयदा भू अर्जन वर्तमान राइट ऑफ़ वे  एवं ६० मीटर नई भूमि दायरे में आते है उन्हें एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस  से  बाहर  रखा जाय,
>>> एवं मिनिस्ट्री ऑफ़   एनवायरनमेंट  &  फारेस्ट   नोटिफिकेशन दिनाक ०९/०९/२०१३ क्रमांक २७३१ (इ ) , में साफ़ तौर में लिखा है की ५ हेक्टेयर से कम माइनर मिनरल के माइनिंग के लिये कोई एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस की जरुरत नहीं है (साधारण शर्ते लागु होगी ) जो की मिनिस्ट्री नोटोफिकेशन क्रमांक १५३३ (इ ) दिनाक १४/०९ /२००६ में वर्णित है। ५ हेक्टेयर से ऊपर के लिये   
इसके बावजूद ५ हेक्टेयर से कम  माइनर मिनरल उत्खननं  पे  उपरोक्त नोटिफिकेशन का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके कोई क्लीयरेंस नहीं दे रहे है। 
जिसेसे राष्ट्रीय विकास (सड़क निर्माण ) सुगमता से नहीं हो पा रहा  है, .

 मुझे इस बात का दिली यकीन है कि आप इस मामले में वयक्तिगत रूचि रखते हुए जल्द से जल्द राष्ट्रहित में कार्यवाही करेंगे।  
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Vishwa Mohan

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Eid Mubarak!
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MoEF Protocol's profile photo
 
SIR,
I AM INTERESTED TO KNOW MORE ABOUT THE CRUSADE/ MOVEMENTS REGARDING PROTECTION ENVIRONMENT (IN INDIA PARTICULARLY WESTERN GHATS) STARTED BY YOU REGARDS.
 MR J DHARANI, JDHARANI@HOTMAIL.COM. REGARDS.
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Vishwa Mohan

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Who will be benefited by such conspiracy? Was it for vote politics? OR, Is it for destabilizing India?
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