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Mani Ram Sharma
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STATE ADVISOR TO NATIONAL PRESIDENT, BASS
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भारत में आयकर अपवंचना ---
भारत में आयकर अपवंचना - अमेरिका में 55 प्रतिशत लोग आयकर देते हैं और वहां प्रतिव्यक्ति औसत
आय 50000 डॉलर प्रतिवर्ष है जबकि आयकर की न्यूनतम सीमा 9750 डॉलर | यद्यपि
अमेरिका में आयकर सीमा परिवार के आकार और पालन पोषण की जिम्मेदारी के हिसाब
से  अलग अलग है | भार...

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न्याय में विलम्ब एक सुनियोजित षड्यंत्र है
न्याय में विलम्ब एक सुनियोजित षड्यंत्र है | दीवानी में मामलों में
प्रावधान है कि किसी भी मामले में एक पक्षकार को कुल 3 से अधिक अवसर नहीं दिये जांयेंगे|
दिए जानेवाले अवसर भी किसी पक्षकार, साक्षी या वकील की अस्वस्थता या मृत्यु जैसे
अपरिहार्य कारणों से  ही स्थ...

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भारतीय सीमा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा न्यायालय हो जो कानून और संविधान के अनुसार संचालित है |
ऑस्ट्रेलिया में उच्च न्यायालयों के लिए निर्णय लिखने का एक प्रारूप
निर्धारित है किन्तु भारत में ऐसा कुछ नहीं है और यह न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से
निर्णय लिखने का निरंकुश अवसर प्रदान करता है| मैंने विभिन्न देशी और विदेशी
न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया...

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जजों की नियुक्ति कौन करे ?
जजों की
नियुक्ति एक भ्रमजाल ...!! पर्याप्त समय
से देश में यह बवाल चल रहा है कि जजों की नियुक्ति कौन करे ? अब तक इस
कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कब्जा मजबूत कर रखा था हालांकि केंद्र सरकार की भी
इसमें अहम् भूमिका थी | यद्यपि यह भी जनता को भ्रमित करने का एक ...

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सूचना आयोग या सफ़ेद हाथी ..?
प्रतिष्ठा में ,   श्री   राधा   कृष्ण   माथुर मुख्य     सूचना   आयुक्त केन्द्रीय   सूचना   आयोग नई   दिल्ली मान्यवर , विषय :    परिवाद   संख्या   CIC/RM/C/2014/900226–
    मनीराम शर्मा बनाम    राष्ट्रपति    सचिवालय    व   इसी   प्रकार निर्णित अन्य   प्रकरण ...

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धार खोता सूचना का अधिकार
प्रतिष्ठा में , जनाब एम  ए  खान युसुफी सूचना  आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग नई  दिल्ली मान्यवर , विषय :   परिवाद  संख्या  CIC/YA/C/2014/900157 –       मनीराम शर्मा बनाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष  आयोग सूचना का
अधिकार अधिनियम की धारा 4 की अवहेलना के  उ...

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न्यायिक स्वतंत्रता ...
न्यायिक स्वतंत्रता ... भारत के संविधान के अनुच्छेद  50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में
, न्यायपालिका को  कार्यपालिका से  पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा | किन्तु 68
वर्ष की आजादी में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है चिंतन का विषय है| देश में 70 प्...

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कौनसा न्याय ? कैसा न्याय .....? किसका न्याय...?
जिस
व्यक्ति का भारत के न्यायालयों से कोई वास्ता नहीं पडा हो उनके लिए वे बहुत
सम्मानजनक स्थान रखते हैं | मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही भ्रम था किन्तु लगभग 20
आपराधिक और सिविल मामले सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के विरूद्ध देश के
विभिन्न स्तर के न्यायालयो...

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अरविन्द बाबू दिल्ली का सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं काँटों भारा ताज है ....
केजरीवाल
जी आपने  जनता को काफी कुछ मुफ्त में देने
और भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने का वादा 
किया है | लोकपाल कानून तो आपके दायरे में ही नहीं है और  इस कानून से भी जनता का कितना  भला हो सकता है मैं नहीं जानता किन्तु यह अवश्य
जानता हूँ कि राजस्थान में लोकायुक्त क...

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केजरीवाल का राजनीति में अवतरण ..
वैसे
तो  अब केजरीवाल की  कई महिमा गाथाएं मीडिया में उपलब्ध हैं और वे
अपने आपको आम आदमी बता रहे हैं | केजरीवाल ने सूचना  कानून आने के बाद  सक्रियता दिखाई और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों –
फिल्म स्टारों , क्रिकेटरों  आदि के
सानिद्य में कई सभाएं की  और भ्रष्टाचार ...
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