Profile cover photo
Profile photo
Machhindra Gojame
84 followers
84 followers
About
Machhindra's posts

Post has attachment
अशी दिवाळी असावी !
आनंदाने आणि सुखा-समाधानाने सर्वांनाच साजरी करता यावी !
अशी दिवाळी पूढील वर्षी आणि त्यापुढील वर्षात वर्षानुवर्षे यावी !
सर्व जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी,
शोषणमुक्त आणि कर्जमुक्त व्हावा,
त्याचा वाडा धन-धान्य आणि गुरा-ढोरांनी भरावा !
यासाठी आपण सर्वजन मिळून,
या दिवाळीच्या निमित्ताने निर्धार करु या !
सर्वजन मिळून, “ इडा पीडा टाळू या ! बाळीचं राज्य आणू या !!
आपणास दिवाळीच्या हार्दीक शुभेच्छा ! Wish You Happy Diwali !
- मच्छींद्र गोजमे, अध्यक्ष,
ग्रामीण विकास लोक संस्था (PIRD), अहमदपूर, जि. लातूर
http://sites.google.com/site/pirdlatur


Post has attachment
आपणास ग्रामीण विकास आणि सामाजिक परिवर्तन कामात आवड असेल तर,
हे नम्र आवाहन आपल्यासाठी !

सप्रेम नमस्कार,
महोदय,
स्थानिक लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन किंवा लोकांच्या समस्येनुरुप कार्यक्रमाचे नियोजन आणि अमलबजावणी करणार्याग विकास कामातील संस्थांना शासनाच्या अनुदानापेक्षा सहवेदना असणार्याी देणगीदारांवरच अवलंबून रहावे लागते. यामुळे अशा प्रकाराचे काम करणार्या् संस्थां प्रामुख्याने परदेशी देणगीदार संस्थांवर अवलंबून असतात. या देणगीदार संस्था पण आपापल्या देशातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून निधि संकलन करत असतात. अशा प्रकारे निधि संकलनास आपल्या देशात फारच अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. आपण हे जाणताच की, आपल्या देशात दानशूरांची कांही कमी नाही, परंतु हे सर्वजन प्रामुख्याने धार्मिक कामासाठी देणगी देत असतात, यामुळे सामाजिक आणि विकासाच्या कामासाठी स्वदेशी देणगीदारांकडून अगदी नगन्य प्रमाणात देणगी प्राप्त होते. यामुळे काळाची गरज ओळखून धार्मिक कार्यासोबतच विकासाच्या कामासाठी स्वदेशी देणगीदारांनी किमान कांही सहभाग दिला तर विकास कामास अधिक गति मिळू शकते. यादृष्टीकोणातून आम्ही आमच्या स्तरावर कांही प्रयत्न करत आहोत, यास आपला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा करत आहोत.

आपणास हे माहित आहेच की, ग्रामीण विकास लोक संस्था (People’s Institute of Rural Development) गेल्या तीन दशकापासून, लातूर जिल्ह्यात, नैसर्गिक संसाधने व्यवस्थापन, पीण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी, बालमजूरी निर्मूलन, स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक समता, हवामान दल स्वीकृतीकरन आणि बालीका विवाह प्रतिबंध इ. कामात सक्रीय सहभागी असून यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. संस्थेने हाती घेतलेले कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडणेसाठी आपल्या सारख्या सहवेदना असणार्यास देणगीदारांकडून मदतीची अपेक्षा आहे.

आम्ही हाती घेतलेल्या कार्यक्रमासाठी आपण आपल्या ईच्छेनुरुप आणि सहजपणे ऑनलाईन मदत करु शकता. देणगी रक्कम अदा केल्यानंतर लगेचच आपणास मेलद्वारे रिसिट मिळेल, शिवाय दिलेल्या देणगी रक्कमेवर ८०/जी नुसार आयकरात सवलत पण मिळेल. आपणास आमच्या कार्यक्रमा संदर्भात अधिक जाणून घ्यायचे असेल तर आम्हास अवश्य लिहा किंवा फोन करा. आपण अपल्या सवडीनुसार आमच्या ऑफीस किंवा कामाच्या क्षेत्रास भेट देऊ ईच्छीत असाल तर, आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्या प्रतिसादाची वाट पहात आहोत. कळावे, धन्यवाद !

कृपया देणगीसाठी खालील लिंकवर क्लीक करा.
https://danamojo.org/dm/grameen-vikas-lok-sanstha

आपला नम्र
मच्छींद्र गोजमे, अध्यक्ष, (9423077848)
ग्रामीण विकास लोक संस्था, अहमदपूर, जि. लातूर
http://sites.google.com/site/pirdlatur



Post has attachment
 
एक विनम्र आवाहन !
बालीका विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून,
 बालीका विवाह प्रतिबंध !
ज्या परिसरात बालीका विवाहाचे प्रमाण ५८ % होते, अशा लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर भागात इ. स. २००६-१२ या कालावधित आम्ही बालीका विकास कार्यक्रम राबविला, आता हे प्रमाण २८% वर आलेले आहे. “ बालीका विवाहाचे समुळ उच्चाटन “ हे आमचे उद्दिष्ट असून, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आपला सक्रीय सहभाग हवा आहे . 
 
आमच्या असे लक्षात आलेले आहे की, स्वत:च्या गावात किंवा जवळच्या गावात इयत्ता ७ वी च्या नंतरच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध नसणे, पालकांची आर्थिक दुर्बलता, लिंग समभावाचा अभाव आणि सामाजिक असुरक्षेची भावना या प्रमुख कारणांमुळे इयत्ता ७ वी नंतर ६% पेक्षा अधिक मुलींची शाळा गळती होते. लिंग समभाव अभाव आणि दारिद्र्यामुळे याआधी प्रायमरीमध्ये पण एवढीच शाळा गळती झालेली असते, ही गळतीची गति पुढे हायस्कूल अधिक वाढते. मुलींच्या शिक्षणाची निरंतरता कायम रहिली तर त्यांच्या रोजगार आणि स्वावलंबनाची हमी तर वाढतेच पण त्याचबरोबर त्यांच्या “ बाल विवाहाचा “ धोका पण टळतो.
 
यामुळे मुलींच्या शिक्षण निरंतरता प्रमाणात वाढ व्हावी आणि त्यांच्या “ जीवन-कौशल्यात “ पण वाढ व्हावी या उद्देशाने आम्ही मुली आणि पालक यांच्या सहभागातून प्रयत्न करत आहोत, यासाठी आपला सहभाग हवा आहे, आपण निश्चितच साथ द्याल अशी अपेक्षा आहे.
 
बालीका विकास कार्यक्रमांतर्गत गावस्तरावर किशोरी मंडळे कार्यरत करणे, किशोरींच्या निरंतर शिक्षणासाठी प्रोत्सान देणे, किशोरीसह पालकांची जाणीव-जागॄती, किशोरी आणि त्यांच्या मातांसाठी आरोग्य-शिक्षण, जीवन-कौशल्य शिक्षण आणि रोजगार विषयक सल्ला आणि प्रशिक्षण इ. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून किसोरी मुलींच्या शिक्षणाची निरंतरता अधिकाधिक वाढावी यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. https://balikavikas.wordpress.com/proposed-program-budget/ या कार्यक्रमासाठी देणगी देऊन या कार्यक्रमात आपला सक्रीय सहभाग द्यावा, ही विनंती.
मच्छींद्र गोजमे, अध्यक्ष
ग्रामीण विकास लोक संस्था (PIRD)
 
देणगीसाठी येथे क्लीक करा.
 https://www.payumoney.com/customer/users/paymentOptions/#/C02D36BFB788163B49B9C0B8CAD16113/pirdlatur/64333

बलात्कारी प्रवृतीचे समूळ उच्चाटण कसे होईल ?
सण २०१२ च्या शेवटी दिल्लीत घडलेल्या सामुहिक बलात्कारच्या घटणेने संपूर्ण देशभर उद्रेक झाला. अशा घटना पुन्हा आपल्या देशात होऊ नये यासाठी उत्स्फुर्तपणे लाखो युवकांनी देशभर रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना कडक शासन करा, फासीच्या शिक्षेची तरतुद करा, महिलांवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराबाबत जब्बर कायदे करा, त्याची काटेकोर अमलबजावणी करा, जलद गतिने न्याय मिळणेसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करुन गुन्हेगारांना त्वरीत शिक्षा होईल याची व्यवस्था करा, इ. अतिशय म्हत्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या.
बलात्कार गुन्ह्याच्या बाबत पोलीस, शासन आणि न्यायालये आपापली कर्तव्ये निश्चितच चोखपणे बजावतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, पण एवढ्यावरच भागणार आहे काय ? असे आपण गॄहीत धरणार असू तर आपणच आपली फसवणूक करुन घेतो आहोत, असा याचा अर्थ होईल. २०१२ च्या शेवटी झालेल्या सामुहिक बलात्कार घटणेच्या आधी पण असे गुन्हे सर्रास घडलेले आहेत, या प्रकरणी एवढा उद्रेक होऊन ही अजून ही देशभरातून बलात्काराचे गुन्हे घडल्याच्या बातम्या येतच आहेत, याचा अर्थ काय ? “ बलात्कारी व्यक्तीला फासीची शिक्षा “ हा काही बलात्काराच्या गुन्ह्यावरील आणि मानसिकतेवरील एकमेव जालीम उपाय ठरु शकत नाही. कायद्यात तरतुद करुन बलात्कारीताला फासीची शिक्षा देण्यास हरकत असण्याचे कांहीच कारण नाही. पण ज्या-ज्या गुन्ह्यासाठी फासीच्या शिक्षेची तरतुद आहे, ते-ते गुन्हे घडतच नाहीत असे नाही ? याचे मुळ शोधले पाहिजे आणि मुळावर घाव घातला पाहिजे.
आम्ही दैनंदिन जीवनात स्त्री-पुरुष संबंधाकडे कसे पाहतो ? आणि कसे वर्तन करतो ? , यातच स्त्रीयांवर होणार्‍या सर्व प्रकारच्या अन्याय–अत्याचाराचे मूळ सापडते. मुळात आधी आम्ही मुलींचा जन्म नाकारुन, तिची गर्भात हत्या करतो आहोत ! सर्वप्रथम हे थांबले पाहिजे. मुलीचा जन्म झालाच तर, पालण-पोषण, आहार, कपडे, शिक्षण, विवाह आणि वैवाहिक जीवन या सर्व स्तरावर दुय्यम स्थान देऊन मुलगा-मुलगी असा भेदभाव करतो आहोत. केवळ भेद-भाव करणे इथच हे थांबत नाही तर “ स्त्री ही उपभोग्य वस्तु “ आहे हे परंपरेणे आलेले दुषित विचार पुढील पीडीला पुरवण्याचे काम करतो आहोत !
घरा-घरात स्त्री-पुरुष असमानता आणि स्त्रीकडे उपभोग्य वस्तु म्हणून पाहायचे आणि बाहेर बलात्कार होऊ नयेत अशी अपेक्षा करायची, हे कांही सुसंगत नाही. सर्वसामान्यातील बहुसंख्य कुटुंबात हेच पाहण्यास मिळते, पण माझा तर असा अनुभव आहे की, बाहेर व्यासपीठावर स्त्री-पुरुष समानता आणि सहजीवन याचे समर्थन करणारे कित्येक स्त्री-पुरुष घरात मात्र नकळत का असेना ’ वंशाच्या दिव्याचीच ’ मानसिकता घेऊन वर्तन करतात आणि घरातील संबंध स्त्री वर्गाला दैनंदिन जीवनात दुय्यम स्थान देऊन वागवत असतात, या विषयाच्या अनुषंगाने नेतॄत्व करणार्‍यांची ही अवस्था तर सर्वसामान्यांचे काय ? यासाठी प्रत्येक कुटुंबातील वातावरणात ठरऊन बदल आणणे अपेक्षित आहे. आज ही किती टक्के कुटुंबातील मुलांना स्त्री-पुरुष समानता आणि सहजीवन अनुभवायला मिळते ? मुले मुद्दाम दिलेल्या शिक्षणापेक्षा अनुकरणातून अधिक शिकतात. याशिवाय ज्याप्रमाणे मुले घरातील मोठ्या माणसांचे अनुकरण करतात, त्याचप्रमाणे समाजातील सर्वसामान्य लोक पण व्यवस्था परिवर्तनातील नेतॄत्व करणारांचे अनुकरण करतात, याचे भान नेतॄत्व करणारांनी ठेवले पाहिजे.
केवळ बलात्कारच नव्हे तर स्त्रीभ्रूण-हत्या, हुंडा, हुंडाबळी, करणी-धरणी, असभ्य वर्तन, विनयभंग इ. सर्व प्रकारचे अन्याय-अत्याचार होऊच नये यासाठी मुलभूत व प्रतिबंधक उपाय काय असू शकतात ? यावर अधिक विचार करण्याची आणि त्यावर अमल होणे अधिक गरजेचे आहे. जेष्ठ विचारवंत दादा धर्माधिकारी यांनी मांडलेल्या “ स्त्री-पुरुष सहजीवन “ संकल्पनेच्या मार्गाने जाऊन मुलभुत वातावरण निर्मिती होऊ शकते, यासाठी संबंध समाजाने ठरऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेत सर्वप्रथम सर्वसामान्य नागरीक या नात्याने समाजात वावरत असतांनाची प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका सर्वाधिक महत्वाची आहे.
संबंध समाजात स्त्री-पुरुष समभावाची वॄती रुजली पाहिजे, याकरिता सर्वप्रथम कुटुंबात ही वॄती रुजली पाहिजे, हे कटाक्षाने पाळले पाहिजे. यानंतर, शाळा आणि कामाची ठिकाणे या ठिकाणी पण ही वॄती जोपसण्यासाठी अजून कांही दशके तरी काम करावे लागेल तेव्हां कुठे समाजातील स्त्रीयांवरील होणारे सर्व प्रकारचे अन्याय-अत्याचार थांबतील. हे सर्व करण्यासाठी “ मानव म्हणून सर्व मानव जातीला निसर्गदत्त लाभलीले सर्व अधिकार, जागतिक मानवाधिकार घोषणा-पत्राप्रमाणे मिळालेले अधिकार आणि भारतीय राज्यघटनेने नागरिक या नात्याने सर्व स्त्री-पुरुषांना बहाल केले ’ मुलभूत अधिकार ’ हाच ’ स्त्री-पुरुष ’ समतेचा, मूळ पाया असणार आहे, हे सतत लक्षात ठेवले पाहिजे.
- मच्छींद्र गोजमे

स्मार्ट सिटी हवी ! पण स्मार्ट विकासाचं काय !
 
महाराष्ट्रातील एकोनीस हजारहून अधिक गावे सलग दोन वर्षाच्या दुष्काळात सापडली आहेत. दुषकाळग्रस्त भागातील लोकांच्या समोर आज कसं जगायच आणि पुढच्या वर्षीसाठी खरिप हंगामच्या शेतीची पुर्वतयारी कशी करायची ? असे यक्ष प्रश्न पडले आहेत. दुष्काळी भागातील जनतेला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, जनावरांना चारा नाही, मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नाही. ही सारी आणीबाणीची परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त जनतेला साह्य करण्याची, दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, पण स्मार्टसिटी साठी मात्र करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे, तिकडे मुंबई ते अहमदाबादला अगदी आरामात आणि कमी वेळात पोहंचता यावे यासाठी केंद्र सरकार जवळपास एक लाख करोड खर्चाची तयारी करत आहे, ते पण कर्जबाजारी होऊन ! हे काय चालू आहे ! पैसा कोणाचा आणि विकास कोणत्या घटकाचा ? तुलनाच करायची म्हटली तर जे आधीच सुस्थितीत आहेत, अशाच मुठभर लोकांसाठी जनतेच्या पैशाचा चुराडा चालू आहे !
जनतेच्या सुलभ प्रवासाचीच सोय करायची आहे, तर आधी प्लॉन केलेले आणि अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले रेल्वे प्लॉन पूर्ण करा ना ! देशांतर्गत सुलभ दळनवळनाची सेवा उपलब्ध असणे ही विकासाची मूलभूत गरज आहे. बहूसंख्य सामान्य जनता अजूनही सुलभ प्रवासापासून वंचित आहे. याकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष केले जाते आहे, असेच आता जाणवते आहे. एकीकडे राज्यातील हजारो गावातून पीण्याच्या पाण्याची टंचाई असतांना, मृद आणि जलसंधारणाच्या कामाला अधिक गति देण्याची गरज असतांना, एकीकडे या कार्यक्रमातील बजेटमध्ये प्रचंड कपात केली जाते आहे, अशाने आमचा महाराष्ट्र कसा जलयुक्त शिवाराचे स्वप्न साकार करणार ! असाच प्रकार वीजटंचाईचा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला किती मोठ्या प्रमाणात वीजटंचाईला तोंड द्यावे लागते याची फारशी कल्पना शहरी जनतेला नाही ! वीज पण आमची मूलभूत गरज आहे.
एकूणच काय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पाणी, वीज आणि रस्ते या मूलभूत गरजांच्या बाबतीत शासन नेहमीच पक्षपाती राहिलेले आहे, मग ते कोणतेही असो ! या सर्व पार्श्वभूमिवर बहूसंख्य लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे बिनदिक्कतपणे पाठ फिरवून आधीच विकसित असलेल्या मुठभर लोकांना अधिकाधिक सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्मार्टसिटी आणि बुलेट ट्रेन सारख्या योजना अमलात आणणार असेल तर आधीच विकासापासून आणि मूलभूत गरजांपासून वंचित असलेल्या बहुसंख्य जनतेवर अन्याय करणारी निती आहे. स्मार्टसिटी आणि बुलेटट्रेन विकासाचे उत्तम प्रतिक आहे, पण एकीकडे स्मार्टसिटी आणि दुसरीकडे भकास गावे ! स्मार्टसिटी हवी, पण स्मार्ट गावे नकोत काय ? पण आम्हास याचा विसर पडत आहे की, गावे स्मार्ट झाल्याशिवाय स्मार्टसिटीचे स्वप्न खर्‍या अर्थाने कधी पूर्ण होणार नाही ! एकीकडे जलद आणि आरामदायी प्रवास आणि दुसरीकडे बहुसंख्यांकांचे मणके ढिले करणार प्रवास, अशा विकासाला स्मार्ट कसे म्हणता येईल ?
-      मच्छींद्र गोजमे

यथा प्रजा तथा राजा !
 
पूर्वी अशी म्हण होती की, ’ यथा राजा तथा प्रजा ’ आता लोकशाही राज्यात ही म्हण उलटी होऊन ’ यथा प्रजा, तथा राजा ’ अशी झालेली आहे. गेल्या वर्षसहा महिण्यापासून, राज्यस्तरावर तसेच केंद्राच्या स्तरावर निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींच्या शिक्षण स्तराबाबत बरीच चर्चा चालू आहे. विशेषत: परवाच बिहारमध्ये झालेल्या निवदणुकी नंतर आलेल्या बिहार सरकारमध्ये मंत्री या नात्याने पदभार स्वीकारलेल्या आमदारांच्या निमित्ताने या चर्चेला बरेच उधान आलेले आहे. या निमित्ताने त्या त्या पक्षाचा व सरकारचा स्तर कसा होता किंवा आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण मुळ मुद्द्यावर मात्र फार्से कोणी बोलत नाही. मुळ मुद्दा असा आहे की, “ या सर्व महान प्रतिनिधिंना विधानसभा किंवा लोकसभेत पाठवते कोण ? आम्ही जेंव्हा मतदार म्हणून अशा प्रकारच्या उमेदवारांना मतदान करणार असतो, तेंव्हा त्या त्या उमेदवारांची शैक्षणिक लायकी लक्षात घेतो का ? तसेच आमचा प्राधान्यक्रम उमेदवाराच्या योग्यतेला असतो की, जाती-धर्माला ? आम्ही निवडून देत असलेल्या उमेदवारांने जातीचे हितसंबंध जपायचे, धर्माचे रक्षण ( ? ) करायचे की, सबंध जनतेसाठी राज्यकारभार पाहायचा ? यापैकी आम्ही कशाला प्राधान्य देत आहोत ! म्हणून विजयी उमेदवाराची लायकी काढण्यापुर्वी मतदारांनी स्वत:ची लायकी पण तपासून घेतली पाहिजे. यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत येणारे सरकार “ यथा प्रजा तथा राजा “ या नियमांनेच येत असते !
 
सगळ्याच प्रकारच्या मिडीयांने यावर रंजक चर्चा करत बसण्यापेक्षा संसदेने भारतीय
राज्यघटना व निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करुन उमेदवारांसाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता पदवीधर असावी, असा आग्रह धरावा. सत्तेत असलेल्या सरकारचे संसदेतसुध्दा प्रचंड बहुमत आहे, सरकारची ईच्छाशक्ती प्रबळ ठरली तर, हा एक चांगला बदल घडून आला तर आमच्या लोकशाही राजकारणाची दिशाच बदलू शकते ! आता यावर, उमेदवारांसाठी किमान शैक्षणिक अट घालणे म्हणजे, नागरिकांच्या निवडणूक लढवण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे पण म्हणतील ! मग असेच म्हणाचे असेल तर वेळोवेळी निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर न बोलले बरे ! आनखी एक मोठा विनोदाचा भाग असा आहे की, “ राज्यकर्त्यांना किमान शिक्षणाची अट नाही, परंतु त्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणार्‍या सबंध अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मात्र किमान शिक्षणाच्या अटीशिवाय प्रशासनात जाताच येत नाही !

Post has attachment
उद्योगोत्सुक ग्रामीण तरुणांसमोरील आव्हाने !
ग्रामीण भागात शेती व्यतिरिक्त छोटे उद्योग – व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात उभे राहणे आवश्यक आहेत. आवश्यक त्या प्रमाणात असे छोटे उद्योग व्यवसाय ग्रामीण भागात उभे राहू शकले तर अधून मधून येणार्‍या दुष्काळाशी समर्थपणे मुकाबला करण्याची क्षमता ग्रामीण माणसामध्ये येईल आणि कोणाच्या मदतीची अपेक्षा करण्याची गरज पण भासणार नाही. हा नवा पर्याय स्वीकारला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येऊ शकेल.
ग्रामीण भागात बेरोजगार तरुणांची संख्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्याला उद्योग व्यवसाय उभे करण्याची ईच्छा पण आहे, परंतु याबाबत त्याच्यापुढे अनेक प्रकारची आव्हाने पण आहेत. मुळात सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, त्याच्याकडे यानुषंगाने येणार्‍या आवश्यक बाबींच्या माहितीचा अभाव आहे. त्यापुढे आपली क्षमता आणि परिसराच्या अनुकूल उद्योग व्यवसाय उभा करणे, शास्त्रोत्त पध्दतीने प्रस्ताव तयार करणे, वित्तीय साह्यता मिळवणे, उद्योग- व्यसायाचे व्यवस्थापन आणि मार्केटींग अशी महत्वाची आव्हाने ग्रामीण तरूणांसमोर उभी आहेत. वर उल्लेखित आव्हानांशी मुकाबला करता येतील अशा यंत्रणा शासकीय स्तरावर असल्या तरी त्या ग्रामीण भागापासून दूर आहेत . शिवाय यातील सर्वाधिक महत्वाची बाब अशी की, यानुषंगाने मिळणार्‍या मार्गदर्शनात आपलेपणाची भावना आणि प्रकल्प उभे राहिलेच पाहिजेत या जबाबदारीचा अभाव आहे.
उद्योग व्यवसाय उभे करण्यासाठी मदत करणार्‍या अशासकीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या खासगी संस्था, फर्म, कंपनीज किंवा मार्गदर्शक व्यक्ती प्रभावी रितीने काम करतात, पण त्यांची कन्सलट्न्सी फीस ही ग्रामीण तरुणांच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेरची असते, असे हे त्रांगडे आहे. ही सर्व परिस्थिती आणि काळाची गरज लक्षात घेऊन यावर योग्य तो पर्याय निघालाला पाहिजे, यानुषंगाने सी एस आर, व्यवस्थापनात कार्यरत असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था, शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी आपापल्या परिने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
वर उल्लेखित मुद्यांच्या अनुषंगाने वर उल्लेखित असलेल्या क्षेत्रातील व्यक्तींकडून सल्ला आणि सहभाग अपेक्षित आहे.
मच्छींद्र गोजमे, अध्यक्ष,                                                                                                                     
ग्रामीण विकास लोक संस्था (PIRD)
president.pird@gmail.com 
Ph. No. 02381-26233 , 9423077848
People's Institute of Rural Development - PIRD
 

Post has attachment
शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी दुर्बलता !
सातत्याने दोन वर्षाच्या दुष्काळाला तोंड द्यायची वेळ महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेवर आलेली आहे. या दुष्काळाची सर्वाधिक तीव्रता मराठवाडा विभात आहे. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर शेतकर्‍यांना साह्य करु ईच्छीणारांसाठी हे आवाहन आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास ८५% शेतीक्षेत्र हे पर्जन्याधारीत आहे. पर्जन्याधारीत शेती करणार्‍यां शेतकर्‍यांच्या हाती फक्त वर्षातून एकदाच पैसा येत असतो. अन्य काळात त्याच्या हाती पैसा नसतो. यामुळे त्याची सातत्याने अडवणूक होत असते, ही शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी दुर्बलता आहे. ही दुर्बलता जाण्यासाठी शेतीला किमान एक तरी जोडधंदा असला पाहिजे.या निमित्ताने गावस्तरावरील युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी भांडवली गुंतवणूक होणे नितांत गरजेचे आहे.. ज्यात कृषीशी संबंधीत आणि अन्य उद्योग उभे करता येतील. हे वेगवेगळ्या प्रकारे करता येऊ शकेल. देणगीदार संस्था फिरते भांडवल स्वरुपात मदत करु शकतील, शहरातील कंपन्या भागीदारी स्वरुपात उद्योग उभा करु शकतील तसेच वित्तीय संस्था किंवा आवश्यक तितका वित्तीय पूरवठा करु शकणारे व्यक्ती लाभाच्या दृष्टीने पण भांडवल गुंतवणूक करु शकत्तात.
आवाहन :
या विषयाच्या अनुषंगाने या कामात ज्यांना सहभागी होण्याची ईच्छा आहे, अशा इच्छूक व्यक्ती, संस्था अथवा उद्योजक यांनी लातूर जिल्ह्यात काम करण्यासाठी आमच्याशी जरुर संपर्क साधावा . मच्छींद्र गोजमे, अध्यक्ष, ग्रामीण विकास लोक संस्था (PIRD) president.pird@gmail.com Ph. No. 02381-26233902381-262339 , 9423077848 People's Institute of Rural Development - PIRD

Post has attachment
गर्दीत गारद्यांच्या सामील राम शास्त्री !
 
वर्षानुवर्षे किती अगणित वर्षे झाली माहित नाही, परंतु गावागावातील शेतकरी कुटुंबातील आया-बहिणी दरवर्षी नित्यनियमाने भाऊबिजेला सदिच्छा देतांना म्हणतात की, “ ईडा पिडा जाऊ दे, बळीचं राज येऊ दे ! “ सर्व मायमाऊलींच्या स्वप्नातील बळी राज्य यावे म्हणून पीढ्यानपीड्यापासून अपेक्षा केली जात असेल ! सर्व शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांना हवे असलेले बळीचे राज्य कांही केल्या प्रत्यक्षात अजूनही उतरत नाहीय ! आधी हजारो वर्षे पारतंत्र्यात गेली, ब्रिटिशांची सत्ता उलथून टाकल्यानंतर नक्कीच बळीच राज्य येईल, अशी निश्चितच अपेक्षा केलेली असेल. स्वतंत्र्यात अन लोकशाही राज्यात आम्हीच निवडून दिलेली, आमचीच माणसं शासन चालवणार म्हटल्यानंतर बळीचं राज्य येण्याची अपेक्षा करणं कांही अनाठायी नव्हत !
 
स्वत:ला शेतकरी आणि कष्टकरी यांचे प्रतिनिधि म्हणवणारे शासनसत्तेत गेले. बाकीचे अधिकारी अणि कर्मचारी बनून शासनसत्ता चालविण्यास मदत करण्यास गेले. शासक आणि त्यांना मदत करणारी सारी माणसं आमचीच होती, त्यांना शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांच्या हिताच राज्य आणणं कांही अवघड नव्हत ! पण तसं कांहीच घडलं नाही  ! सत्तेत आणि शासन व्यवस्थेत गेलेली शेतकर्‍यांची अन कष्टकर्‍यांचीच माणसं आम्हालाच फितूर झाली !
त्यांनी त्यांचेच राज्य तयार केले अन तेच राजे झाले ! त्यांनी सातत्यांने त्यांचीच सत्ता कशी राहील आणि सत्तेत राहण्यासाठी जास्तीत जास्त संपत्ती कशी जमा करता येईल हेच पाहिलं ! अन सत्तेच्या जवळ असणारांनी लाचारपणे संपत्तीतील वाट्यासाठी आपल्याच भाऊबंदाकदे कायमची पाठ फिरवली, हेच सत्य अन हेच वास्तव आहे आजच्या शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या दु:ख आणि दारिद्र्याचे ! हा सारा प्रकार तर “ गर्दीत गारद्यांच्या सामील राम शास्त्री “ असाच झाला, यामुळे अन्यायाचा तर कळसच झाला !
 
ज्यांनी अपार काबाडकष्ट करून अनंत यातना भोगून सत्ता आणि संपत्तीच्या सानिध्यात पोहंचण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली, त्यांचाच कसा विसर पडला ! हीच खरी वेदना आहे, भारतीय जनतेची ! नको ते झालेले आहे. झाले तरी झाले, आता तरी आपला भूतकाळ आठवून, ज्या शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गातून आपण आलो आहोत, त्यांच्यासाठी आणि ज्या मातीतून आलो आहोत त्यांच्या कर्जातून उतराई होणेसाठी कांही तरी करता येईल काय ? याचा आता तरी सत्तेत आणि शासनव्यवस्थेत असलेल्यांनी विचार करावा ! जे राज्य बहुसंख्याकांच्या हिताचे नाही, जे राज्य बहुसंख्याकांना सुख आणि समृध्दीकडे  वाटचाल करण्यास संधी देत नाही ! ते राज्य कोणाच्या हिताचे ?  अशा राज्याविषयी आपुलकी का वाटावी ! आणि अशा राज्याविषयी अभिमान काय म्हणून दाखवावा ! – मच्छींद्र गोजमे

Post has attachment
ने मजशी ने परत मातृभूमिला ! सागरा प्राण तळमळला !
पण अस्सल मातृभूमिविषयी कधी प्राण तळमळणार !!
 
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूरच्या कराड नगर भागात माझे घर आहे. काल सायंकाळी ७ वाजल्यापासून ९ वाजेपर्यंत या भागात जोरदार फटाकेबाजू चालू आहे ! मलासुध्दा क्षणभर याचा विसर पडला की आपल्या भागात सतत दोन वर्षापासून दुष्काळ चालू आहे. पण जरा भानावर आल्यावर लक्शात आलं की, अरे हो आपल्याकडे दुष्काळ आहे, पण तो तिकडे गावा-गावात ! इथं शहरात नव्हे, तालुक्याचे ठिकाण असले तरी गावाच्या तुलनेत शहरच नाही काय ! दुष्काळ तर शेतकरी आणि शेतमजूर अन गावात राहणार्‍यां लोकांसाठी आहे ! इथं शहरात वास्तव्याला असलेली ही सर्व मंडळी नोकरदार आणि व्यावसायिक, यांना कसला आलाय दुष्काळ ! तरी पण मनात एवढचं येवून गेलं की, गावात असणार्‍यांपैकी कांही लोकांचे तरी हे सख्खे भाई-बंद असतील ना !
 
आम्ही कधी कधी देशभक्तीचा उमाळा येऊन वि. दा. सावरकरांची “ ने मजशी ने परत मातृभूमिला ! सागरा प्राण तळमळला “ गात असतो, पण अस्सल मातृभूमिविषयी आमचा प्राण कधी तळमळणार ! यच्चावत भारतीयांची खरी मातृभूमि ही शहरांच्या बाहेरची भारतातील लाखो गावे आहेत. आता जे जे शहरात वास्तव्याला आहेत अगदी १०-२० टक्केच मूळ शहरवाशीच असतील, बाकी सर्वांचे बाप-दादा पडदादा हे सगळे गावातील मूळनिवासी होत. मग आमच्या अस्सल मातृभूमिसाठी आमचा प्राण कधी तळमळणार ! गेल्या दोन-तीन वर्षापासून महाराष्टात विशेशत: मराठवाडा विभागात आलेल्या दुष्काळाशी मुकाबला करण्यासाठी शासनाव्यतिरिक्त कांही मुठभरांचेच हात सरसावले ! परंतु शहरातून वास्तव्य करुन असलेले नोकरदार, बिगर शेती व्यावसायिक आणि राजकारणी आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रात असलेला अथांग जनसागर मात्र अगदी जसाच्या तसाच आपापल्या रुटीन जीवनात व्यस्त आहे ! हे एकूणच समाजजीवनाच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. शासनाच्या गंगाजळीत कर रुपाने जमा होणार्‍या पैशाचा आणि शेअरमार्केटच खरा आधार सामान्य माणसांची क्रयशक्ती हाच आहे. सामान्य माणसाची क्रयशक्ती संपुष्टात आल्यानंतर बाकीचा सारा डोलारा कोसाळ्ण्यास फारसा वेळ लागणार नाही ! – मच्छींद्र गोजमे
 
Wait while more posts are being loaded