Profile cover photo
Profile photo
Vijay Kumbhar
484 followers -
Right To Information
Right To Information

484 followers
About
Posts

Post has attachment
पुणे महापालिकेतील ठोकळे .....
पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील ‘ठोकळ्या’चा अत्यंत गंभीर विषय सर्वसंमतीने आणि हास्यविनोदामध्ये अक्षरश: गुंडाळण्यात आला. खरेतर हा विषय पालिकेतील भ्रष्टाचार , सभागृहाची आणि पर्यायाने त्यातील उपस्थितांची सुरक्षितता, आणि या सुरक्षिततेशी केला जाणारा ‘खेळ ‘ या तीनही दृष्टीनी खूप महत्वाचा होता. परंतु पालीकेतील सर्वांना एकमेकांचे सर्व काही माहिती असल्याने हा विषय गुंडाळण्यात आला असावा. एरवी आक्रमक असलेली पालीकेतील शिंदेशाही यावेळी विनोदनिर्मितीच्या प्रांतात घुसलेली दिसली. उधार उसनवारीवर घेतलेल्या लुटुपुटूच्या शिरस्त्राणाच्या आधारे त्यांनी फक्त ‘आपले डोके’ सुरक्षितकरण्याचा विनोदी प्रयत्न केला. तर विरोधकांना भीमटोला लागावण्याऐवजी त्यांना गोंजारण्यात सत्ताधा-यांनी धन्यता मानली. कदाचित या सभेचे ‘स्क्रिप्ट’ सर्वसंमतीने इतर कुठेतरी लिहिले गेले असल्याने तसे घडले असावे.

Post has attachment
पुणे महापालिकेतील ठोकळे .....
पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील ‘ठोकळ्या’चा अत्यंत गंभीर विषय सर्वसंमतीने आणि हास्यविनोदामध्ये अक्षरश: गुंडाळण्यात आला. खरेतर हा विषय पालिकेतील भ्रष्टाचार , सभागृहाची आणि पर्यायाने त्यातील उपस्थितांची सुरक्षितता, आणि या सुरक्षिततेशी केला जाणारा ‘खेळ ‘ या तीनही दृष्टीनी खूप महत्वाचा होता. परंतु पालीकेतील सर्वांना एकमेकांचे सर्व काही माहिती असल्याने हा विषय गुंडाळण्यात आला असावा. एरवी आक्रमक असलेली पालीकेतील शिंदेशाही यावेळी विनोदनिर्मितीच्या प्रांतात घुसलेली दिसली. उधार उसनवारीवर घेतलेल्या लुटुपुटूच्या शिरस्त्राणाच्या आधारे त्यांनी फक्त ‘आपले डोके’ सुरक्षितकरण्याचा विनोदी प्रयत्न केला. तर विरोधकांना भीमटोला लागावण्याऐवजी त्यांना गोंजारण्यात सत्ताधा-यांनी धन्यता मानली. कदाचित या सभेचे ‘स्क्रिप्ट’ सर्वसंमतीने इतर कुठेतरी लिहिले गेले असल्याने तसे घडले असावे.
Add a comment...

Post has attachment
पुणे महापालिकेतील ठोकळे
पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील ‘ठोकळ्या’चा अत्यंत गंभीर विषय सर्वसंमतीने आणि हास्यविनोदामध्ये अक्षरश: गुंडाळण्यात आला. खरेतर हा विषय पालिकेतील भ्रष्टाचार , सभागृहाची आणि पर्यायाने त्यातील उपस्थितांची सुरक्षितता, आणि या सुरक्षिततेशी केला जाणारा ‘खेळ ‘ य...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
डीसकेविरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीस रेराची स्थगिती, प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणार !
डीएसकेंविरूद्धच्या तक्रांरीच्या सुनावणीला रेराने म्हणजे स्थावर मालमत्त्ता नियामक प्राधिकारणाने स्थगीती दिली असून डीएसकेंच्या प्रकल्पांची नोदणी रद्द करण्याचा विचारही रेरा करत आहे.
यासंदर्भात रेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी पुणे खंडपिठाला पत्र पाठवले आहे.
पुण्यामध्ये डीएसके कंपनीने विविध गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी अनेक ग्राहकांकडून बुकिंग देखील घेतले आहे. विविध कारणांमूळे डीएसके कंपनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात अक्षम आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी तक्रारी केल्या असून त्या पैसे परत देण्याच्या आदेशासाठी रेराच्या निर्णय अधिका-यासमोर प्रलंबीत आहेत.
प्रकल्पाचे प्रवर्तक जेल मध्ये असल्यामूळे पैसे परत देण्याचे आदेश झाले तरी तसा परतावा मिळणार नाही. परिणामी लोकांना घरे मिळवून देण्याच्या कायद्याच्या मूळ उद्दीष्ट साध्य होण्याची शक्यता नाही.
वरील पार्श्वभूमीवर काही ग्राहक रेराच्या अध्यक्षांना भेटले व त्यांनी स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या कलम ७ नुसार प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा विचार करण्याची मागणी केली केली आणि या मुद्याचा विचार करून महारेराच्या अध्यक्षांनी डीएसके प्रकल्पासंदर्भात जोपर्यंत महारेरा स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या कलम ७ नुसार निर्णय घेईपर्यंत सर्व वैयक्तिक तक्रारी स्थगीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Add a comment...

Post has attachment
डीसकेविरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीस रेराची स्थगिती, प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणार !
डीएसकेंविरूद्धच्या तक्रांरीच्या सुनावणीला रेराने म्हणजे स्थावर मालमत्त्ता नियामक प्राधिकारणाने स्थगीती दिली असून डीएसकेंच्या प्रकल्पांची नोदणी रद्द करण्याचा विचारही रेरा  करत आहे.   यासंदर्भात रेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी  पुणे  खंडपिठाला पत्र पाठवले आ...
Add a comment...

Don’t hesitate to file complaints against builders.
Real Estate Act is now an integral part of flat and plot buyers life. The Preamble of the Act states; “An Act to establish the Real Estate Regulatory Authority for regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, apartment or building, as the case may be, or sale of real estate project, in an efficient and transparent manner and to protect the interest of consumers in the real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal and also to establish the Appellate Tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the Real Estate Regulatory Authority and the adjudicating officer and for matters connected therewith or incidental thereto.”
However, in reality, people face a lot of difficulties while filing complaints under this act. We help people to file complaints under this act as well as guide them regarding the nitty-gritty of the same.
Add a comment...

Post has attachment
पर्यावरण हानी पर सर्वोच्च अदालत की गोयल गंगा को फटकार ,अन्य बिल्डर और फ्लैट धारको में भी हडकंप !
रिहायशी निर्माण परियोजना में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में अतिरिक्त निर्माण के लिए पुणे के गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देश की सर्वोच्च अदालत ने १०० करोड या परियोजना के लागत का १०% ,इसमें जो भी अधिक हो जुर्माना लगाया गया हैं ! अदालत ने कंपनी पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया ५ करोड़ रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा हैं ।
अदालत ने पुणे नगर निगम पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना और निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए गये आदेश को भी बरकरार रखा है । ज्ञात हो की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पुणे नगर निगम पर ५ लाख रुपये का जुर्माना लगाया था
हालांकि अदालत ने इस परियोजना के कुछ इमारतों को ध्वस्त करने से इंकार कर दिया,लेकिन प्रस्तावित दो इमारतों में जिसमें ४५७ फ्लैट बनने वाले थे उनके बनाने पर रोक लगा दि हैं ! इसके चलते इस परियोजना के धारकों में ‘कहीं खुशी कहीं गम‘ वाली भावना हैं !
अदालत के इस निर्णय ने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करनेवाले बिल्डर और उन निर्माणो मे फ्लैट लेने वाले खरिदारों को एक बड़ा झटका लगा हैं जो पर्यावरण प्रमाण पत्र देखे बिना या आग्रह धरे बिना फ्लेट खरीद लेते हैं!
Add a comment...

Post has attachment
पर्यावरण हानी पर सर्वोच्च अदालत की गोयल गंगा को फटकार ,अन्य बिल्डर और फ्लैट धारको में भी हडकंप !
रिहायशी निर्माण परियोजना में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में अतिरिक्त निर्माण के लिए पुणे के गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देश की सर्वोच्च अदालत ने १०० करोड या परियोजना के लागत का १०% ,इसमें जो भी अधिक हो जुर्माना लगाया गया हैं ! अदालत ने कंपनी पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया ५ करोड़ रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा हैं ।
अदालत ने पुणे नगर निगम पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना और निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए गये आदेश को भी बरकरार रखा है । ज्ञात हो की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पुणे नगर निगम पर ५ लाख रुपये का जुर्माना लगाया था
हालांकि अदालत ने इस परियोजना के कुछ इमारतों को ध्वस्त करने से इंकार कर दिया,लेकिन प्रस्तावित दो इमारतों में जिसमें ४५७ फ्लैट बनने वाले थे उनके बनाने पर रोक लगा दि हैं ! इसके चलते इस परियोजना के धारकों में ‘कहीं खुशी कहीं गम‘ वाली भावना हैं !
अदालत के इस निर्णय ने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करनेवाले बिल्डर और उन निर्माणो मे फ्लैट लेने वाले खरिदारों को एक बड़ा झटका लगा हैं जो पर्यावरण प्रमाण पत्र देखे बिना या आग्रह धरे बिना फ्लेट खरीद लेते हैं!
Add a comment...

Post has attachment
पर्यावरण हानी पर सर्वोच्च अदालत की गोयल गंगा को फटकार ,अन्य बिल्डर और फ्लैट धारको में भी हडकंप !
रिहायशी निर्माण परियोजना में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में अतिरिक्त निर्माण के लिए पुणे के   गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देश की सर्वोच्च अदालत ने   १०० करोड या परियोजना के   लागत का १० % , इसमें   जो भी अधिक हो जुर्माना लगाया गया हैं ! अद...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded